मीसा व डीआईआर में जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को झारखंड सरकार ने सम्मान निधि व पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य की केबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्ताशय की जानकारी देते हुये लोकतंत्र रक्षक सेनानी संघ के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव सुरेश अग्रवाल ने बताया कि गत 14 मार्च को झारखंड के रांची में संघ के प्रांतीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पधारे मुख्यमंत्री रघुवर दास को लोकतंत्र रक्षक सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी सहित कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डा.सूर्यमणी सिंह ने मप्र, बिहार, उप्र, छग एवं राजस्थान की तरह झारखंड प्रदेश के मीसाबंदियों को सम्मान निधि दिये जाने ज्ञापन सौंपा था। जिस पर पहल करते हुये मुख्यमंत्री श्री दास ने झारखंड प्रदेश के मीसा व डीआईआर में छह माह से अधिक जेल में रहने वालों को पांच हजार रूपये मासिक व एक से छह महीने तक कारावास में रहे को ढाई हजार रूपये मासिक, पुलिस फायरिंग में घायल को ढाई हजार रूपये मासिक, एक माह से कम समय तक कारावास में रहे आंदोलनकारी को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देने व आंदोलनकारियों को पति व पत्नि की चिकित्सा के खर्च को 30 हजार रूपये सालाना तक प्रतिपूर्ति करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के इस निर्णय के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक, महामंत्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने आभार जताया है।